कैबिनेट मंत्री ने लुधियाना शहर की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री का किया धन्यवादअत्याधुनिक सड़कें, ई-बसें, सिविल बस डिपो, बुनियादी ढांचा, शहरी शासन व्यवस्था, वित्त व जल सेवाओं जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध
चंडीगढ़, 26 मार्च
शहरी विकास एवं आवास निर्माण मंत्री स हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के वित्त मंत्री स हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत बजट से प्रदेश के शहरों का कायाकल्प होगा और शहरी निवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 5983 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
स मुंडिया ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण पंजाब की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अब शहरों में रह रही है, जिस कारण शहरी निवासियों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। पंजाब के बड़े शहरों, विशेष रूप से लुधियाना के लिए किए गए महत्वपूर्ण ऐलानों के लिए वहां के निवासी सरकार के आभारी हैं।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में लगभग 50 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की पहली वर्ष की लागत 140 करोड़ रुपये होगी। इन शहरों की प्रमुख सड़कें इसमें शामिल होंगी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। इनमें लेन मार्किंग, निरंतर मार्किंग, पैदल यात्रियों के लिए सुंदर फुटपाथ, फुटपाथों व बीच की पट्टियों को लैंडस्केपिंग के जरिए आकर्षक बनाना, बिजली की लाइनों, स्ट्रीट लाइटों, जल आपूर्ति लाइनों, बस स्टैंडों, पेड़ों आदि को व्यवस्थित रखना शामिल होगा। इसके अलावा, संपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए ठेकेदार की होगी।
स मुंडिया ने कहा कि शहरी निवासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड में 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कुशल, पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए 347 ई-बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में सिविल बस डिपो के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि अमृतसर और लुधियाना के नागरिकों को शहरी शासन व्यवस्था, वित्त और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, एमएसएमई को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता व तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 120 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र स्थापित किया जाएगा। लुधियाना में आरएंडडी केंद्र और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
