अगर कोई भी अवैध बीज बेचता पाया जाता है, तो संबंधित मुख्य कृषि अधिकारी जिम्मेदार होगा: कृषि मंत्री
पड़ोसी राज्यों से आने वाले नकली बीजों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त
चंडीगढ़, 28 मार्च:
आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए, पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने शुक्रवार को नकली नरमा और अवैध हाइब्रिड धान बीजों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस सख्ती का उद्देश्य किसानों को धोखाधड़ी से बचाना और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने विभाग के सचिव डॉ. बसंत गर्ग के साथ पंजाब सिविल सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में सभी मुख्य कृषि अधिकारी (सी.ए.ओ .) और संयुक्त निदेशकों ने भाग लिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी जिले में अवैध हाइब्रिड धान बीजों की बिक्री पाई गई, तो संबंधित मुख्य कृषि अधिकारी जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स खुड्डियां ने मुख्य कृषि अधिकारियों (सी.ए.ओ .) को नकली नरमा बीजों के उत्पादन और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित गोदामों और दुकानों पर छापेमारी करने, अवैध रूप से संग्रहित बीजों को जब्त करने और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
स खुड्डियां ने विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों के मुख्य कृषि अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से नकली बीजों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को केवल प्रमाणित और अधिकृत बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जिससे उन्हें अवैध बीजों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
स गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि नकली बीज फसलों की खराबी, आर्थिक नुकसान और कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू करें और उन्हें केवल पी.ए.यू. (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय) द्वारा अनुशंसित प्रमाणित बीज अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदने के लिए प्रेरित करें।
बैठक के दौरान, कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने कृषि मंत्री को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के तहत 4465 कीटनाशकों के नमूने लिए गए, जिनमें से 116 नमूने अमानक पाए गए। इसके परिणामस्वरूप, 116 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और 5 एफआईआर दर्ज की गईं।
इसी तरह, 3592 उर्वरकों के नमूने लिए गए, जिनमें से 96 अमानक पाए गए, जिसके चलते 102 लाइसेंस रद्द किए गए और 8 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अलावा, 5218 बीजों के नमूने जांचे गए, जिनमें से 137 गुणवत्ता जांच में फेल हो गए, और उन पर उचित कार्रवाई की गई।
कृषि मंत्री ने सभी जिलों के प्रमुख अधिकारियों को अपने-अपने जिलों की रिक्त पदों की सूची और पदोन्नति से संबंधित मामले जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए ताकि विभाग को और अधिक सक्षम बनाया जा सके और कार्य कुशलता बढ़ाई जा सके।
