बुड्ढा नाले को प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा
लुधियाना, 14 मई
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब को तेज आर्थिक विकास के पथ पर लाने के लिए कई जन-समर्थक और विकास-उन्मुख नीतियां शुरू करके इतिहास रचा है।
यहां 13 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इनके निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करके शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक तरफ बड़े जनहित और दूसरी तरफ राज्य के चल रहे विकास को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे विकास कार्यों के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में ऐसे और प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए जाएंगे।
बुड्ढा नाले को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। गुरबानी में से ‘पवणु गुरु, पाणी पिता, माता धरति महतु’ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महान गुरुओं ने हवा को गुरु, पानी को पिता और धरती को मां के बराबर रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण कम करने और राज्य को साफ, हरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए महान सिख गुरुओं के नक्शेकदमों पर चल रही है।
युवाओं को अधिक अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में आठ यूपीएससी कोचिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें से एक सेंटर लुधियाना में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेंटर में एक लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य जरूरी सुविधाएं होंगी ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब के युवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा होती है, लेकिन इन दिनों विरोधी पक्ष की आवाज दबाने का चलन बन गया है। एक बाग का उदाहरण देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक गुलदस्ते में कई तरह के फूल होते हैं, जो हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह लोकतंत्र में हर किसी की आवाज महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमारी सरकार हर शहर या गांव को विकास के लिए फंड बांटते समय कोई फर्क नहीं करती।
