मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बजट में हर वर्ग के कल्याण के लिए किए महत्वपूर्ण प्रावधान
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया बजट—’रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदमसामाजिक न्याय एवं हाशिए पर मौजूद वर्गों के कल्याण के लिए 9,340 करोड़ रुपये के प्रावधान की सराहनापंजाब सरकार द्वारा पी.एस.सी.एफ.सी. के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक लिए गए ऋण माफ; 4,650 लाभार्थियों को मिली बड़ी राहतमहिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान; सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी
चंडीगढ़, 26 मार्च:
समाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आम जनता, आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों और हाशिए पर मौजूद वर्गों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
समाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से 31 मार्च 2020 तक लिए गए ऋणों की पूरी माफी की घोषणा की गई है, जिससे 4,650 लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऋणग्रस्त परिवारों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में सहायक सिद्ध होगा।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए 9,340 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में उपयोग किए जाएंगे।
डॉ. बलजीत कौर ने बजट में महिलाओं की सुविधा और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस यात्रा सुविधा, जिसने महिलाओं की आवाजाही को सुगम बनाया और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, अगले वर्ष भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान 12 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ लिया है, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश को ‘रंगला पंजाब’ बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि यह बजट अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर मौजूद वर्गों की आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता देते हुए 13,987 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है, जो कि राज्य के कुल विकास बजट का 34% है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट पंजाब के हर वर्ग की प्रगति, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देगा और प्रदेश के लोगों को खुशहाल एवं आत्मनिर्भर बनाने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।
