दिल्ली /जयपुर,17 मार्च 2025,
15 फरवरी से सरसों मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बिक रही है। भंडारण की सुविधा एवं क्षमता के अभाव में किसानों को 1 क्विंटल पर ही 700रुपये से अधिक का घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार ने अभी तक सरसों खरीद की तारीख भी घोषित नहीं की है जबकि सरकार ने गेहूं की खरीद 10 मार्च से आरंभ कर दी है जबकि खेतों से गेहूं काटना भी शुरू नहीं हुआ है। यह,
पीड़ा हाथ में और उपचार पैर का किए जाने जैसी स्थिति है
पिछले तीन वर्षों से किसानो की ओर से 15 फरवरी से सरसों खरीद के लिए आग्रह किया जा रहा है। सरसों सत्याग्रह के लिए 6 अप्रैल 2023 को 8 राज्यों के एक सौ एक किसानों ने दिल्ली जंतर – मंतर पर उपवास किया था। इसके अतिरिक्त राज्य से लेकर केंद्र के अधिकारियों एवं शासनकर्ताओं से निरंतर अनुनय-विनय किया जा रहा है। इसी क्रम में 11 फरवरी 2025 को प्रदेश के किसानों ने 15 मार्च तक सरसों को 6000 रूपये प्रति क्विंटल से कम दामों में नहीं बचने का प्रस्ताव पारित किया। उसी के संबंध में 15 से लेकर 28 फरवरी तक राज्य में संदेश पहुंचाने के लिए प्रवास किए थे ।
कल 16 मार्च को जूम मीटिंग में 18 से 20 मार्च तक तहसील, उपखंड एवं जिला स्तर पर ज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन की चेतावनी देने का निश्चय किया है । इसके लिए किसान महापंचायत के राजस्थान के संयोजक – सत्यनारायण सिंह ज्ञापन का प्रारूप तैयार करेंगे, प्रदेश के महामंत्री सुंदरलाल भावरिया प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, ज्ञापन का प्रारूप सभी कार्यकर्ताओं को प्रेषित करने का काम युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संचालन एवं देखभाल का दायित्व प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव संभालेंगे। इसकी समीक्षा के उपरांत राज्य स्तर पर प्रदर्शन-धरना जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ज्ञापनों में सरसों की खरीद की घोषणा के साथ पंजीयन का काम आरंभ करने, सरसों के शुद्ध तेल की उपलब्धता के लिए विदेशों से आयातित पाम पदार्थों पर रोक लगने तक आयात शुल्क 300% तक करने, मिलावट को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने राज्य में कमी मूल्य भुगतान का विकल्प चयन करने जैसे तरीकों का भी उल्लेख किया गया है। ज्ञापन पर कार्यवाही होने पर सरसों का दाम बढ़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो जायेगा एवं देशवासियों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा जिससे बिमारियों पर होने वाला खर्चा घट जायेगा।
कमी मूल्य भुगतान योजना को अपना कर किसानों को भावान्तर की राशि बैंक खातों में अंतरण के द्वारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित कर सकतीं हैं।
सरसों के संबंध में वर्ष 2004 में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बाजार भाव आने तक खरीद चालू रखने का आश्वासन दिया गया था। इस आधार पर सरकार किसानों को अब भी विश्वास दिला सकती है ।
सरकार द्वारा सहकार किसान कल्याण योजना को प्रभाव में लाया जाकर भी किसानों को अपनी सरसों घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने की मजबूरी से बचाया जा सकता है। इस योजना में किसान अपनी सरसों सरकार के गोदाम में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की 75% से अधिक राशि प्राप्त कर सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति होने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है क्योंकि संपूर्ण देश का आधा उत्पादन अकेले राजस्थान में है। यह भी विशेष तथ्य है कि खाद्य तेलों में सरसों का तेल सर्वश्रेष्ठ है यहि स्थिति हरियाणा जैसे सरसों उत्पादक अन्य राज्यों की भी हैं।
